नमस्कार भारत !!!
--------------------
रीवा (म.प्र.) के सहकारिता विभाग में अनगिनत समस्याएँ हैं. शासन द्वारा योजनायों में तो कोई कमी नहीं है परन्तु सबसे दुर्भाग्य की बात वही है की जब तक प्रशासन के कर्मचारियों की मानसिकता में सुधार नहीं होगा तब तक कोई भी योजनायों की सार्थकता संभव नहीं है. सब कुछ मात्र कागजों तक ही सीमित रह जाएगा. हमने पिछले कुछ सालों में वास्तविक धरातल पर रहकर, वहां किसानों ग्रामीणों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को देख पर पूंछ्कर समझकर एवं अच्छी तरह से अनुभव करके शोध कर के देखा की किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) में भारी फर्जीवाडा है, कोई तय पैमाना नहीं है की किस किसान को कितना लोन दिया जाता है. सब कुछ पंहुच पकड़ और जुगाढ़ तथा समिति प्रबंधकों सहकारी बैंकों के प्रबंधकों के ऊपर है कि आपकी जमीन का रकबा चाहे एक एकड़ हो, दस एकड़ अथवा पचास एकड़ - एक एकड़ वाले को भी एक लाख मिल सकता है, दस एकड़ वाले को भी और पचास एकड़ वाले को भी उतना ही. यह सब आपके जुगाढ़ और पंहुच पर निर्भर है. के.सी.सी. बनाने में भी पनवार समिति, डभौरा बैंक सहित कई समितियों में भारी फर्जीवाडा सामने आया है. कई समितियों में मृतकों के नाम पर के.सी.सी. (KCC) बने हुए हैं और राशि की फर्जी तरीके से आहरण हुआ है. सबकी शिकायतें भी हुई हैं परन्तु कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है. पनवार का उदाहरण यहाँ पर प्रत्यक्ष है.
(जरूरतमंद किसानों को कभी भी समय पर खाद बीज का न मिलना) इसी प्रकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा गढ़, लालगांव, मनगवां, डभौरा सहित कई सहकारी बैंकों से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों में समिति प्रबंधकों द्वारा किसानो को कभी भी समय पर खाद-बीज की व्यवस्था नहीं की जाती. हमेसा समय निकल जाने के बाद समितियों में खाद-बीज आती है ऐसा बताया जाता है. यह प्रकरण पूरे रीवा जिले की ही सहकारी समितियों में हैं. पूरे खाद बीज की कालाबाजारी कर ली जाती है और किसान को गलत सूचना दे दी जाती है कि कोई खाद-बीज अभी ऊपर से नहीं मिला है. इस संदर्भ में भी शासन द्वारा जो निगरानी समितियों का गठन किया गया है जिसमे उस समिति क्षेत्र के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव आदि होते है अर्थात जो संचालक मंडल होता है कई बार ऐसा देखा गया है की संचालक मंडल को बिना कोई जानकारी दिए ही समिति प्रबंधक फर्जी तरीके से समिति के रजिस्टर और खरीदी, बेंची, खाद-बीज आदि की फिलिंग कर देते है. हिनौती सेवा सहकारी समिति जो कि जिला सहकारी बैंक गढ़ के अंतर्गत आती है इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आये है जिसमे अवनीश तिवारी निवासी मदरी द्वारा ऐसी शिकायत की गयी है कि उनको बिना जानकारी दिए योजनायों के नाम पर सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े चल रहे है. अवनीश तिवारी हिनौती जिला सहकारी समिति के संचालक मंडल के एक सदस्यों में से एक हैं.
(विक्रेता द्वारा खाद्यान कि चोरी बता देना) खाद बीज के अतिरिक्त समिति प्रबंधकों और उनसे सम्बंधित सेल्समैंन को खाद्य विभाग द्वारा सरकारी रासन की दूकान की भी जिम्मेदारी दी गयी है. यह जिम्मेदारी भी समिति प्रबंधक और उनके सेल्समेन सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं. लगभग रीवा जिले के सभी सहकारी बैंकों से सम्बद्ध सरकारी राशन की दुकानों में समय समय पर अनियमितता एवं चोरी की शिकायत सामने आती रहती है. चोरी और ऊपर से सीनाजोरी यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी. बिलकुल इसी तर्ज़ पर जब आम नागरिक जिसका की रासन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची बनी है जब सेल्समेन के पास जाता है और अपने खाद्यान की मांग करता है तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता है की खाद्यान ऊपर खाद्य विभाग से ही नहीं मिला है. पिछले माह का चोरी बताकर हितग्राही के साथ बदसलूकी की जाती है. जब हितग्राही अपनी शिकायत कहीं करता भी है तो खाद्य विभाग से लेकर सहकारिता विभाग तक पूरे प्रकरण की लीपापोती कर देते हैं. कई प्रकरण तो सम्बंधित एस.डी.एम्. एवं कलेक्टर कार्यालय में लंबित भी हैं जिस पर कोई न जुर्माना और न ही कोई सजा. इस प्रकार यह आम बात हो गयी है कि खाद्यान की चोरी बता दें और पूरे रासन का गोल मॉल कर दें. नईगढ़ी में कशियरगाँव-सेंगरवार, गंगेव ब्लाक में बांस, पडुआ और त्योंथर ब्लाक में कांकर की सरकारी रासन की दुकानों में आज तक गरीब हितग्राहियों को फ़रवरी, मार्च और मई माह २०१६ का खाद्यान नहीं दिया गया है.
(ऑडिट रिपोर्ट समय पर उपलब्ध न होना - ऑडिट रिपोर्ट में फर्जीवाडा) खाद्यान के अतिरिक्त भी अन्य कई बहुत महत्व पूर्ण बिंदु हैं जहाँ पर समितियों का भ्रष्टाचार देखा जा सकता है. प्रधानमंत्री जी आप क्या जानते हैं कि समितियों की ऑडिट रिपोर्ट भी फर्जी तरीके से बनाई जाती हैं, जी हाँ. सामान्यतया आज यह प्रचलन में है की यदि किसी भी समिति अथवा अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी संसथान की ऑडिट बनवाना है और धारा २७ के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा करना है तो मात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट भर लगती है समिति की ऑडिट रिपोर्ट हो गयी तैयार. सी.ए. को जो भी फीस लगे (और वह मागे) वह देकर ऑडिट रिपोर्ट तैयार. हम आपको आमंत्रित करते हैं रीवा जिले की सभी सहकारी समितियों में. आप आयें और देखें की जिस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जा रही है क्या उस वित्तीय वर्ष का रजिस्टर मेन्टेन है. नहीं. ज्यादातर समितियों के कोई रजिस्टर मेन्टेन नहीं रहते हैं. निश्चित तौर पर ऐसा पाया गया है की तीन तीन साल और उससे अधिक समय से रजिस्टर और कागज़ मेन्टेन नहीं रहते फिर भी समितियों की ऑडिट रिपोर्ट जमा हो जाती है. यह सब कैसे होता है? कृपया आप एक विशेष टीम का गठन कर CAG द्वारा समितियों और अन्य रीवा की सरकारी संस्थायों का ऑडिट करवाएं. और निश्चित तौर पर एक बड़ा घपला समितियों की कार्य प्रणाली पर और ऑडिट में सामने आएगा.
(किसानों की पासबुक और चैकबुक का समिति प्रबंधकों द्वारा जबरन अपने पास रखना और फर्जी एंट्री चढ़ा देना) ऑडिट के अलावा समितियों द्वारा सबसे ज्यादा गाँव के गरीब किसान की हत्या की जाती है. जी यह हत्या हंथियार से तो नहीं पर किसी प्रकार से हंथियार वाली हत्या से कम भी नहीं है. किसानों की पासबुक और चैकबुक समिति प्रबंधकों द्वारा अपने कार्यालय में रख ली जाती है. कई बार ऐसे प्रकरण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा गढ़, लालगांव एवं डभौरा में आये हैं जहां किसानों की पासबुक रखकर उनके चैकबुक में मनमानी ढंग से एंट्री कर राशि का आहरण हो जाता है और किसान अशिक्षित एवं गरीब हितग्राहियों को इसका पता ही नहीं चलता. यह सब पारदर्शिता के आभाव के कारण होता है. किसानों एवं ग्रामीणों की पासबुक एवं चैकबुक समिति प्रबंधकों द्वारा क्यों रखी जाती हैं? इसी प्रकार किसी किसान हितग्राही को उसके के.सी.सी. (अंग्रेजी में बोलें तो KCC) अथवा सामान्य समिति के बैंक अकाउंट में कुल कितना व्याज लगा, कुल कितना प्रीमियम कटा, कुल कितनी सब्सिडी आयी, फसल बीमा की राशि आयी कि नहीं आयी - उसका क्या हुआ. तथा और भी इसी तरह के जो भी जमा और कटौती की जानकारी समिति प्रबंधक किसान एवं के.सी.सी. हितग्राहियों से साझा नहीं करते. समिति प्रबंधक हितग्राहियों को पूरी तरह से अँधेरे में रखता है. यह उक्त जानकारी पूंछने पर भी किसानों को साझा नहीं किया जाता. जबकि इन सबकी जानकारी किसानों को उनके पासबुक में एंट्री करके बैंक स्टेटमेंट के साथ समिति प्रबंधकों को देनी चाहिए. यहाँ तक की सूचना के अधिकार २००५ की धारा ६(१) और ६(३) के माध्यम से भी यदि जानकारी माँगी जाये तो भी समिति प्रबंधक और बैंक प्रबंधक देने से मना कर देते हैं. वह भामक तथ्यों का हवाला देकर कह देते हैं की समितियों और बैंकों में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता. जबकि यह सत्य नहीं है. सूचना का अधिकार जनहित एवं सार्वजनिक किये जाने वाले सभी प्रकरणों में लगता है, समितियों और फसल बीमा वाली ऐसी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जिससे किसी देश की सुरक्षा को खतरा हो अथवा कोई समस्या पैदा हो तो भला क्यों ऐसी जानकारी को साझा नहीं किया जाता?
(किसान फसल बीमा के राशि की जानकारी साझा न करना- किसान को पूरी तरह से अँधेरे में रखना) ऋणी और अरिणी किसानों के लिए फसल बीमा की जानकारी समिति प्रबंधक किसानों और हितग्राहियों से साझा नहीं करते. यह हाल पूरे रीवा जिले का है. जबकि नियमानुसार जब फसल बीमा की राशि आती है तो यह सभी समिति प्रबंधकों द्वारा सम्बंधित किसान के पासबुक में एंट्री करके दिया जाना चाहिए और सम्बंधित समितियों के नोटिस बोर्ड में भी यह सूचना चस्पा की जानी चाहिए जिससे सभी किसान हितग्राहियों को यह बात अच्छी तरह पता चले की उनको फसल बीमा की कितनी राशि मिली है. जिस प्रकार ओला-पाला और सूखा अकाल के हितग्राहियों की मुआबजा वितरण की सूची सार्वजनिक की जाती है वैसे ही फसल बीमा की भी सूची सभी संस्थायों द्वारा सूचना पटल पर साझा की जानी चाहिए.
(किसानों को उनके आहरण की रशीद न मिलना) कई मर्तबा यह भी देखा गया है की किसानों और अन्य अशिक्षित ग्रामीण हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र के समिति प्रबंधकों के द्वारा किसानों को उनके आहरण की कोई रसीद नहीं दी जाती है. यह कहकर टाल दिया जाता है कि तुम तो अपने गाँव के पास के ही हो कभी भी रसीद मिल जाएगी और रसीद की आवस्यकता ही क्या है. इस प्रकार कुछ प्रकरण ऐसे आये हैं जिसमे कुछ किसानों ने जो ऋण/क़र्ज़ समितियों से लिया था उसका प्रूफ अथवा रसीद न होने से वह दो का चार वसूल लिया गया और किसान ठगा का ठगा रह गया. यदि समय पर रसीद अथवा प्रूफ दिया जाता तो यह स्थिति निर्मित नही होती. यह किसान की कमजोरी और उसकी अशिक्षा की वजह से भी होता है क्योंकि अशिक्षा और संकोच बस वह समिति प्रबंधकों पर दबाब भी नही बना पाते. परन्तु प्रश्न यह उठता है की किसान अथवा ग्रामीण तो मानाकि अशिक्षित है परन्तु समिति प्रबंधक तो पढ़ा लिखा है. समिति प्रबंधक को तो पता है कि संवैधानिक नियम क्या है और क्या कहते है, ऐसे सभी समिति प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह सभी किसानों और हितग्राहियों की रसीद, चेकबुक, और पासबुक वह तुरंत किसान को देवें. ऐसे दोषी समिति प्रबंधकों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए. ऋणी अथवा अऋणी किसानों की फसल बीमा की जो भी राशि आये उसे छमाहीवार नोटिस बोर्ड में चस्पा की जानी चाहिए. सभी कृषकों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए तथा यह जानकारी सभी समितियों के संचालक मंडल से भी साझा की जानी चाहिये.
इस प्रकार मैं भारत के प्रधानमंत्रीजी एवं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्रीजी को उपरोक्त सभी विन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आग्रह एवं मांग करूंगा की उक्त सभी बिन्दुओं को गंभीरता से लें और हमारे रीवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों और हितग्राहियों की समस्याओं का समुचित निराकरण करवाएं. यह उक्त समस्याएँ मात्र रीवा जिला के किसानों की नहीं हैं बल्कि सामान्यतया हर कम विकशित जिले में मिल सकती हैं. हमारा अनुरोध है की समस्या के समाधान की दिशा में आप सार्थक एवं दूरगामी प्रयास करें, मात्र आश्वासन एवं कागज़ी कार्यवाही करके फुर्सत न हो जाएँ.
नोट/टीप - इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रपत्र सहकारिता विभाग म.प्र. शासन भोपाल बल्लभ भवन, श्रीमान अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल, PMO PG Portal में ऑनलाइन तथा PMO नई दिल्ली के नाम भी हार्ड कॉपी में भेजा जा चुका है जिसकी की कार्यवाही की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. कृपया देखें नीचे भेजे गए पत्र/शिकायत/आवेदन की प्रतिलिपि -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\
Your Communication has been Registered
Your Registration Number
is : PMOPG/E/2016/0190612
Note: Kindly Note Your Registration Number for further
references
An e-mail has been sent to the e-mail id shivanand.dwivedi@gmail.com,
as provided by you
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To, Date:
03/06/2016
The Prime Minister
of India, Place:
REWA (MP)
Govt of India. New
Delhi. INDIA.
Subject – Regarding Audit Reports of All
societies in REWA district. We demand to Comptroller and Auditor General (CAG)
Audit report of all cooperative societies of Rewa district among other points
given below.
Sir/Madam,
Please
see the following points and arrange fast enquiry team to investigate all
cooperative societies working in Rewa MP.
1) AUDIT REPORTS of all cooperative societies working
under District Cooperative Bank Ltd REWA (Zila Sahakari Bank Maryadit Rewa) should
be investigated properly. Chartered accountant usually makes the Audit report
but the actual audits are NOT done in register and in written record. These
problems could be seen in more than 75%of the cooperative societies in Rewa.
Please set a proper enquiry team to investigate the actual audit register and
actual audit reports of each financial year in all cooperative societies
affiliated under District Cooperative Bank Ltd REWA MP.
2) WHAT is the borrowing limit of all
Kisan Credit Card (KCC) Holders? How much amount one can take in his KCC?
3) CROP COMPENSATION and CROP INSURANCE- Why the lists of Crop insurance of
all beneficiaries are not displayed in notice board in all concerned societies?
Many farmers do not know what the crop insurance is and how it works. The
reason behind this is that the society manager of the related cooperative banks
does not reveal this information to the farmers. Crop insurance related information
are kept in dark by the society manager and cooperative banks.
4) Many times a one acre farmer gets 1
lakh and 10 acre farmers also gets 1 lakhs in his KCC. This difference is not
clear that why the society does that. Society manager’s role is biased. All KCC
in Rewa division need to be verified and rechecked and all the borrowing limits
of the KCC holders must be reviewed timely. The rules and laws should be equal
for every caste and creeds. Law can’t distinguish between caste and religion or
rich and poor. Under Java tehsil in Panwar society, the frauds had been
reported earlier. However, so far no concrete action has been taken. Dabhaura
society case is another example of fraudulent act inside the society system. We
would ask to the Govt that why similar investigation are not conducted in other
societies? Its complete lack of transparency in the societies and in
cooperative banks.
5) DROUGHT SEASON 2015-16: during the year 2015-16 severe
drought affected to the state’s farmer. Their productivity affected severely
and they lost all they had in their home. There were drought compensation by
the Govt of India and Govt of MP. Many farmers listed in the drought
compensation. Firstly this drought compensation was to be given by the Tehsil
level but when Tehsils failed to do the same compensation distribution was
given in hands of cooperative societies. Its reaching about one year now and
entire compensation has not been yet distributed to the beneficiaries. Why
nearing about one year the crop drought compensation of the damaged crops has
not yet been distributed?
6) Seize of Passbooks & Cheque
books:- The societies managers in Rewa usually keep the passbooks and cheque
books of the farmers and other society
beneficiaries in their office and don’t give it to the beneficiaries hand. This
is another case where the lack of transparency suspects the questions of
fraudulent act. Many times, those beneficiaries who has the accounts in the
societies complaints that (samiti prabandhak) or society manager keeps their
passbooks and cheque books and makes entry without informing to the
beneficiaries. These illiterate and poor farmers are kept in dark by the
society managers. The first big question is that: why any bank officials or
society managers keeps cheque books and passbooks of the account holders in his
office? By the Law, it’s NOT permissible for any bank manager or society
manager to keep the pass books or cheque books with him in his office. This
case tells the story that how the fraudulent acts under the cooperative
societies are conducted. Please pass a strict order to not keep passbooks and
cheque books of the society beneficiaries by the cooperative society manager.
All societies working under the Garh, Lalgaon, Mangawan and Dabhaura (all in
Rewa) cooperative banks do this act of keeping the passbooks and cheque books
of the beneficiaries and the wrong and fraudulent entries are done in the cheque
books and pass books without the cognizance of the account holders.
7) Dysfunctional Hardware and Software
in Cooperative Banks:
- None of the computers and printers and other hardware and software works
correctly in many cooperative banks in Rewa. Whenever a account holder visits
to the cooperative banks its often told by the bank manager that our computer
system and printers are not working please come tomorrow or after one week.
This is the sad part of the service provided by the cooperative banks. Why printers
and computers does not work properly and regularly in the cooperative banks?
What are the amount paid to acquire the software and hardware in the
cooperative banks? How much money spent to the maintenance of these software
and hardware? From which company the contract of buying software and hardware
was done? If the hardware and software for the bank use was bought upon from
the competent company then why quite regularly the problems in hardware and
software malfunctioning is reported? All these issues need to be checked with
immediate effect and must be corrected soon. Because, beneficiaries usually pay
to any banking system for the charges of the maintenance and service. If such
charges are cut down from the account holders then its responsibility of that
concerned bank to provide the good and painless service. Usually it is seen in
the rural areas’ cooperative banks that poor and needy beneficiaries have to
visit several times to get their banking work done in these cooperative banks.
8) PDS associated with Cooperative
societies: - The
problems are seen in Public Distribution Systems (PDS) in controlled rate Govt
shops or KOTA. Salesman of these Kota does NOT pay the security money on the
time. Salesman usually does not submit the bills to concerned cooperative banks
on the time. Usually the ration must be distributed within one week of the
delivery of the same to the kota. But usually the rations are not distributed
by the salesman for months. There are the cases where for instance the ration
of month March was distributed in month of April or May. These acts also rises
suspicion to the acts of salesman and acts of society manager. In many KOTA in
Rewa the theft and robbery was reported in the Month of February and March
2016. No accused or thieves are yet found. Also in many Kota such as KANKAR
(under Teothar block) and KASIAR GAON (under Naigarhi block) the ration of
month for the needy and poor beneficiaries are yet to be distributed even after
the strong order of the DM Rewa to distribute it by Salesman and Society
Managers. Similar cases can be seen in almost all those KOTA where the theft
has been reported. In this severe drought condition the poor and farmers are
dying out of the foods, and these society managers and Salesman tells that the
theft has occurred in KOTA. The main and basic question is that – why the
rations are kept in the KOTA for months after it’s deliverance to the concerned
controlled Govt Shop? If the ration is distributed on the time and just after
it’s deliverance to the KOTA then such problems of the theft and robbery will
never occur. But the problem is basically NOT the robbery or the theft in Kota
and the problem is that the salesman, food inspectors and other district food
officers are equally responsible in this fraudulent act and high level food
officers in Rewa do not take punitive and strict measures and that’s why such
cases of theft and robbery are reported. Even in many CM helpline complaints no
meaningful and right solutions have been given. Whenever salesman or society
manager visits to the Police station to lodge the FIR of the theft police
personal does not lodge the FIR. Also even if the FIR is lodged, no actions are
taken by the police officials. So the victim in the theft and robbery cases in
the Kota are not the salesman or society manger but the actual victims are the
poor ration card holder and Kota beneficiaries who does not get the ration for
that month. A strict punitive action required in this fraudulent case and
guilty must be punished.
9) Meeting in Cooperative Societies: - The meeting of the society members
to decide for the future prospects of
KAAD, BEEJ distributions and other issues does NOT takes place. All the records
are maintained fraudulently and in dark room. No information is given to the
members and chairperson of the societies. This problem could be seen almost in
every society in Rewa. Most often it was reported by Rosan Tiwari of Madari
village, PS Garh about Hinauti Cooperative society in Gangev Block that falls
under the Zila Sahkari Bank Maryadit Branch Garh.
10) KHAAD (Fertilizers) BEEJ (seeds)
weight is lesser than the Prescribed: - The weight of the KHAAD (fertilizers) and BEEJ (Seeds) are
usually five to ten kilogram lesser in weight when it is picked up from the
society shops. One case of such was reported in Hinauti Society where Mr.
Rajendra Singh is the society manager.
-----------------
Sincerely
SHIVANAND
DWIVEDI
(Social,
Scientific, and RTI activist)
Village
KAITHA, Post AMILIYA,
Police
Station GARH, Tehsil MANGAWAN,
District
REWA, Madhya Pradesh. PIN – 486117
Mob.
+917869992139
