Beeaking:// 'कैंसर और असाध्य बीमारियों का खतरा': त्यौंथर में टमस नदी को न्यूक्लियर प्लांट से बचाने के लिए एकजुट हुए अधिवक्ता//

*त्यौंथर अधिवक्ता संघ की चेतावनी: टमस नदी का जल आवंटन निरस्त न हुआ तो होगा उग्र जनआंदोलन//*

*'कैंसर और असाध्य बीमारियों का खतरा': त्यौंथर में टमस नदी को न्यूक्लियर प्लांट से बचाने के लिए एकजुट हुए अधिवक्ता//*

*रीवा में टमस नदी के पानी के आवंटन का विरोध: त्यौंथर अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापना रद्द करने की मांग//*

*रीवा: टमस नदी के अस्तित्व की जंग, त्यौंथर अधिवक्ताओं ने की जल आवंटन रद्द करने की मांग //*

*रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट: टमस नदी के जल आवंटन की स्वीकृति निरस्त करने को लेकर PM को ज्ञापन//*

*त्यौंथर अधिवक्ता संघ की चेतावनी: टमस नदी का जल आवंटन निरस्त न हुआ तो होगा उग्र जनआंदोलन//*

*'कैंसर और असाध्य बीमारियों का खतरा': त्यौंथर में टमस नदी को न्यूक्लियर प्लांट से बचाने के लिए एकजुट हुए अधिवक्ता//*

*टमस नदी के जल आवंटन से त्यौंथर में गहराएगा पेयजल और सिंचाई संकट, अधिवक्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी//*

*रेडिएशन युक्त पानी से तराई अंचल पर मंडराया संकट, टाउनशिप और किसानों के हित में अधिवक्ताओं ने उठाई आवाज//*

*त्यौंथर में न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध: टमस नदी के जल आवंटन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, PM के नाम सौंपा ज्ञापन//*

*रीवा: टमस नदी का पानी पावर प्लांट को देने पर आक्रोश, त्यौंथर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा विरोध पत्र//*

*न्यूक्लियर प्लांट के लिए टमस का पानी आवंटित करने का विरोध, त्यौंथर तहसील में अधिवक्ताओं ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति//*

विशेष ब्यूरो रिपोर्ट

रीवा, मध्य प्रदेश | 5 नवंबर 2026

रीवा जिले की त्यौंथर तहसील में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए टमस (टोंस) नदी के जल आवंटन की स्वीकृति के खिलाफ स्थानीय अधिवक्ताओं और नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार, 5 नवंबर 2026 को त्यौंथर तहसील के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री के नाम एक तीखा विरोध ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार त्यौंथर पारस नाथ मिश्रा को सौंपा। 

 अधिवक्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा गत 15 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत मेसर्स टाटा पावर लिमिटेड को ग्राम रोझौही (जिला रीवा) में प्रस्तावित 4 गुणा 220 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए टमस नदी से 84.096 मिलियन घन मीटर (MCM) जल वार्षिक आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जो इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है।  

*टमस नदी के जल आवंटन और प्लांट से क्षेत्र पर मंडराते गंभीर खतरे:*

*कृषि और सिंचाई पर संकट:* त्यौंथर क्षेत्र पूरी तरह कृषि पर आधारित है और यहाँ के किसान सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से टमस नदी के पानी पर निर्भर हैं। इतनी विशाल मात्रा में औद्योगिक उपयोग के लिए जल मोड़े जाने से क्षेत्र में भीषण सिंचाई संकट उत्पन्न हो जाएगा।  

*पेयजल और भू-जल स्तर में भारी गिरावट:* यह नदी पूरे अंचल के पेयजल आपूर्ति और भू-जल स्तर का मुख्य आधार है। नदी का पानी व्यावसायिक उपयोग में जाने से पूरे क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट गहरा जाएगा।  

*पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी क्षति:* जल संसाधन विभाग की शर्तों के अनुसार नदी पर बैराज और भंडारण संरचनाओं के निर्माण से टमस नदी का स्वाभाविक प्रवाह बाधित होगा, जिससे स्थानीय पर्यावरण और जलीय पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी।

  

*रेडिएशन और गंभीर बीमारियों का खतरा:* न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने के बाद टमस नदी में वापस छोड़े जाने वाले पानी और रेडिएशन युक्त कचरे से कैंसर और जन्मजात आनुवंशिक अपंगता जैसी असाध्य बीमारियों के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।  

*वैश्विक शोध का हवाला:* वर्ष 2024 में 'करेंट एनवायरमेंट' मैगजीन में प्रकाशित शोध के अनुसार, दुनिया के 175 न्यूक्लियर पावर प्लांटों के 30 किमी के दायरे में रहने वाले नागरिकों पर रेडिएशन के घातक प्रभाव देखे गए हैं, जिसके तहत बोन कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, लिवर कैंसर, ल्यूकीमिया (ब्लड कैंसर) और थायराइड कैंसर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 

 

*अधिवक्ताओं की दो टूक मांग, जीवन का कोई विकल्प नहीं: न्यूक्लियर पावर प्लांट निरस्त करे सरकार*

अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि जनहित, कृषक हित, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए टमस नदी से न्यूक्लियर पावर प्लांट को 84.096 मिलि.घन.मी. जल आवंटन करने की सैद्धांतिक स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी रीवा से निरस्त किया जाय क्योंकि रीवा घनी आबादी वाला एवं इकोसिस्टम से परिपूर्ण क्षेत्र है जहां कैंसर प्लांट की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया, तो अधिवक्ता संघ आम जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।  

इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता संघ के सचिव प्रदीप मिश्रा, उपाध्यक्ष विवेक तिवारी, बालकृष्ण मिश्रा, पंकज तिवारी, संदीप पांडेय, अरविंद कुमार दुबे, अनिल कुमार तिवारी, सुनील कुमार साकेत, राजकिशोर मिश्रा, राजनारायण पांडेय, अजय कुमार साकेत एवं संजीव कुमार माझी सहित अन्य कई गणमान्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। 

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Breaking: सिरमौर में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लामबंद हुए अधिवक्ता, SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन//

*Breaking: सिरमौर में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लामबंद हुए अधिवक्ता, SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन//*

*सिरमौर में न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना के विरोध में लामबंद हुआ अधिवक्ता संघ//*

*परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विंध्य की तबाही का खतरा: अधिवक्ताओं ने की परियोजना निरस्त करने की मांग//*

*रीवा के सिरमौर क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में गरजा कानूनी व बुद्धिजीवी वर्ग//*

*परमाणु संयंत्र हटाओ, सौर ऊर्जा अपनाओ: सिरमौर के अधिवक्ताओं ने प्रशासन को दी चेतावनी//*

*चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का हवाला देकर सिरमौर के अधिवक्ताओं ने जताया कड़ा विरोध//*

दिनांक 04 नवंबर 2026 रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा (मध्य प्रदेश)। रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र (रोझौही-क्यौटी) में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) के विरोध में अब कानूनविदों और अधिवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सिरमौर तहसील के अधिवक्तागण ने एकजुट होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरमौर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों, जन-सुरक्षा, पर्यावरण क्षति और जल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है तथा परियोजना को तत्काल निरस्त करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित कर सौर एवं पवन ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की पुरजोर मांग की गई है।  

ज्ञापन सौंपते समय अधिवक्ता सतीश मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, शिवम सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अनिल सिंह, आशुतोष विश्वकर्मा, अवधेश गर्ग एवं सौरभ शुक्ला सहित कई प्रबुद्ध अधिवक्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

*अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु एवं आपत्तियां*

ज्ञापन पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित मुख्य तकनीकी व व्यावहारिक आपत्तियों को रेखांकित किया है:

*सघन रहवासी क्षेत्र एवं सुरक्षा का जोखिम:*

चेरनोबिल (1986), फुकुशिमा (2011) और थ्री माइल आइलैंड जैसी वैश्विक परमाणु आपदाओं के इतिहास का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि घनी आबादी वाले सिरमौर क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना जनजीवन के लिए अत्यंत संवेदनशील और जोखिमपूर्ण साबित हो सकती है। 

 

*भीषण जल संकट एवं कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव:*

रीवा संभाग पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी की खपत होगी, जिससे स्थानीय कृषि, पेयजल आपूर्ति और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बुरी तरह तबाह होने की आशंका है। 

 

*क्यौटी जलप्रपात एवं प्राकृतिक विविधता को क्षति:*

प्रसिद्ध 'क्यौटी जलप्रपात' और आसपास का पर्यटन क्षेत्र इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। संयंत्र से निकलने वाले 'थर्मल डिस्चार्ज' (गर्म पानी) और विकिरण से स्थानीय जैव-विविधता व ग्रामीणों की आजीविका को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।  

*अंतरराष्ट्रीय अनुभव एवं हरित विकल्प:*

जर्मनी, ताइवान, स्पेन और बेल्जियम जैसे विकसित राष्ट्रों द्वारा न्यूक्लियर फेज-आउट नीति अपनाने का उल्लेख करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि जब रीवा पहले ही 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर' परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुका है, तो फिर जोखिम भरे परमाणु संयंत्र की क्या आवश्यकता है।  

*स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव (वैश्विक शोध का संदर्भ):*

ज्ञापन में वैश्विक अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30 किमी दायरे में रहने वाले लोगों में सामान्य परिस्थितियों की तुलना में 5% से 10% अधिक कैंसर, 9% अधिक ल्यूकेमिया और 17% अधिक थायराइड कैंसर के मामले देखे गए हैं।

  

*अधिवक्ताओं की ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगें*

अधिवक्ताओं ने जनहित और विंध्य क्षेत्र के संरक्षण हेतु ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:  

*परियोजना का निरस्तीकरण व स्थल परिवर्तन:* सिरमौर/मऊगंज के रहवासी क्षेत्र से इस परियोजना को तत्काल निरस्त किया जाए और सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।  

*पारदर्शी जनसुनवाई एवं जनमत संग्रह:* प्रभावित गांवों के नागरिकों के बीच कानूनी नियमों के तहत निष्पक्ष जनसुनवाई आयोजित कर जनमत संग्रह कराया जाए।  

*स्वतंत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):* सुश्री मेधा पाटकर व अन्य विशेषज्ञों और स्वतंत्र सामाजिक/पर्यावरणीय संस्थाओं को शामिल कर निष्पक्ष EIA रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। 

 

*अधिवक्ताओं का संकल्प*

ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट किया कि विंध्य की जनता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन और सरकार ने रहवासी क्षेत्र में प्रस्तावित इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्णय को वापस नहीं लिया, तो अधिवक्ता समुदाय जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे कानूनी व जन-आंदोलन का रूप देने से पीछे नहीं हटेगा। 

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Breaking:// रीवा: सिरमौर के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट मामला: कार्रवाई के अभाव में बढ़ा विरोध: 12 अक्टूबर के बाद अब 3 नवंबर को फिर ज्ञापन सौंपकर न्यूक्लियर प्लांट निरस्त करने की मांग//

*Breaking:// रीवा: सिरमौर के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में पूर्व ज्ञापन पर कार्यवाही न होने पर एक बार दिनांक 03 नवंबर को पुनः कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापनl//*

*ग्राम सभाओं के सर्वसम्मति प्रस्तावों की अनदेखी और फर्जी अनापत्ति का मामला गर्माया//*

*पूर्व में 12 अक्टूबर को दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई न होने पर, 3 नवंबर को पुनः सौंपा गया ज्ञापन//*

*डिप्टी कमिश्नर राजस्व लोचन लाल अहिरवार को आयुक्त के नाम दी गई तीखी शिकायत//*

*एक महीने में दूसरी बार ज्ञापन: रोझौही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में फिर गूंजी ग्रामीणों की आवाज//*

 

*प्रशासन की चुप्पी पर फूटा गुस्सा: पहली बार के ज्ञापन पर कार्रवाई न होने पर नागरिकों ने पुनः सौंपा मांग-पत्र//*

 

*अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीण: रोझौही न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में दोबारा कमिश्नर को सौंपा गया विस्तृत ज्ञापन//*

  

*कार्रवाई के अभाव में बढ़ा विरोध: 12 अक्टूबर के बाद अब 3 नवंबर को फिर ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग//*

 

*बार-बार गुहार के बावजूद सुस्त प्रशासन: रोझौही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के विरोध में आर-पार के मूड में प्रबुद्ध नागरिक//*  

रीवा (म.प्र.) | विशेष संवाददाता दिनांक 03 नवंबर 2026 

  जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत रोझौही ग्राम में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (TPCL) द्वारा प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (NPP) का विरोध अब और अधिक उग्र हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर जनभावनाओं की लगातार हो रही अनदेखी के खिलाफ मंगलवार, 03 नवंबर 2026 को सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर आयुक्त के नाम एक विस्तृत ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर राजस्व लोचन लाल अहिरवार को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि जनता के विरोध के बावजूद जबरन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।  

*12 अक्टूबर के ज्ञापन पर नहीं हुई थी कोई कार्रवाई*

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके पूर्व गत 12/10/2026 को भी कमिश्नर कार्यालय में एक व्यापक ज्ञापन सौंपा गया था। परंतु, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई या जनहित में संज्ञान न लेने के कारण, नागरिकों को आज 03 नवंबर 2026 को पुनः कमिश्नर के समक्ष गुहार लगानी पड़ी है।  

*ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से नकारा है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट*

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सरई कला (जनपद पंचायत गंगेव, तहसील सिरमौर) के अंतर्गत आने वाले ग्राम रोझौही में इस प्लांट को लेकर भारी रोष है और स्थानीय स्तर पर कड़े प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं:

  

*03 सितंबर 2026 की विशेष ग्राम सभा:* बैठक में उपस्थित समस्त नागरिकों ने एकमत से निर्णय लिया कि न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र से फैलने वाले खतरनाक रेडिएशन (विकिरण), जल-वायु-भूमि प्रदूषण, कैंसर व ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारियों और आसन्न विस्थापन के खतरे को देखते हुए किसी भी भू-तकनीकी जांच या बोर होल की अनुमति नहीं दी जाएगी।  

*06 अक्टूबर 2026 की ग्राम सभा:* औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में लगभग 57 किता (कुल रकबा 210.8900 हेक्टेयर) भूमि आवंटन के संबंध में बुलाई गई बैठक में ग्रामीणों ने भूमि आवंटन का पुरजोर विरोध किया और अनापत्ति देने से दो टूक इंकार कर दिया।  

*फर्जी अनापत्ति पत्र क्रमांक 170/2026 जारी करने का सनसनीखेज मामला*

ज्ञापन के माध्यम से एक बड़े फर्जीवाड़े का भी पर्दाफाश किया गया है। आरोप है कि सरपंच, ग्राम पंचायत सरई कला के नाम से एक कूटचित्त और फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (पत्र क्रमांक 170/2026) तैयार कर यह दर्शाया गया कि बोर होल किए जाने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में सरपंच श्रीमती कोमल संजय सिंह द्वारा पत्र क्रमांक 56/2026 (दिनांक 08/10/2026) के जरिए इस फर्जीवाड़े को पूरी तरह खारिज किया जा चुका है, जो कि एक गंभीर आपराधिक व जांच का विषय है।  

*50 किलोमीटर के दायरे पर मंडरा रहा रेडिएशन का खतरा*

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस तकनीकी और प्रशासनिक विरोध के अतिरिक्त, प्लांट के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सैकड़ों ग्राम पंचायतों के नागरिक इसके दुष्परिणामों और विकिरण की चपेट में आएंगे। यह केवल एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे संभाग के जीवन-मरण का गंभीर प्रश्न है।  

*कमिश्नर को ज्ञापन देने में यह रहे मौजूद:* दिनांक 03 नवंबर को ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख शिष्टमंडल में सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, अधिवक्ता सुरेंद्र पांडेय, समाजसेवी अनिल सिंह उपकारी सहित अन्य स्थानीय नागरिक प्रमुख रूप से शामिल रहे। नागरिकों ने मांग की है कि जनहित, पर्यावरण सुरक्षा और ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए रोझौही में न्यूक्लियर प्लांट हेतु भूमि आवंटन व बोर लागिंग की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए।  

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Breaking: एमपी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों पर मांगा जवाब, कोर्ट पर बढ़ रहे बोझ पर जताई चिंता//

*Breaking: एमपी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों पर मांगा जवाब, कोर्ट पर बढ़ रहे बोझ पर जताई चिंता//*

*मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों पर मांगा जवाब //*

*आरटीआई अपीलों के भारी बैकलॉग पर हाईकोर्ट सख्त, सूचना आयोग से मांगा स्पष्टीकरण//*

 

*मध्य प्रदेश में सूचना आयोग की पेंडिंग अपीलें बनीं सिरदर्द, हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से मांगी जानकारी//*

*हाईकोर्ट की सख्ती: सूचना आयोग बताए क्यों पेंडिंग हैं अपीलें? //*

*पेंडिंग अपीलों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब //*

*आरटीआई अपीलों के निपटारे में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, एजी से मांगी रिपोर्ट//*

*सूचना आयोग की लापरवाही से हाईकोर्ट पर बढ़ रहा मुकदमों का बोझ, कोर्ट ने जताई चिंता//*

*"पेंडिंग अपीलें और क्यों नहीं हो रहा निपटारा?": हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को किया तलब//*

जबलपुर मप्र।

दिनांक 02 नवंबर 2026 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court of Madhya Pradesh) ने राज्य सूचना आयोग (Madhya Pradesh State Information Commission) में लंबित अपीलों के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए respondent (प्रतिवादी) सूचना आयोग से जवाब तलब किया है कि आयोग के पास वर्तमान में कुल कितनी अपीलें पेंडिंग हैं और उनका समय पर निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा है।  

*हाईकोर्ट में बढ़ रहा मुकदमों का बोझ*

मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आरटीआई (RTI) से जुड़ी अपीलें भारी संख्या में लंबित पड़ी हैं। इन अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा न होने के कारण मजबूरन याचिकाकर्ताओं को न्याय के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर का रुख करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट पर मुकदमों का अनावश्यक बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर अदालत ने अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की है।  

*डिप्टी एडवोकेट जनरल को दिए निर्देश*

हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता (प्रशांत त्रिपाठी) की ओर से एडवोकेट उत्तम मिश्रा पैरवी कर रहे हैं। वहीं, राज्य शासन/प्रतिवादी की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल (Deputy Advocate General) श्री स्वप्निल गांगुली उपस्थित हुए।  

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी सप्ताह में कोर्ट को इस बात से अवगत कराएं कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें (Second Appeals) कितनी संख्या में लंबित हैं।  

*अगले सप्ताह होगी अगली सुनवाई*

30 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस आदेश में अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिका की एक प्रति सभी एनेक्चर्स (संलग्नकों) के साथ आज ही डिप्टी एडवोकेट जनरल को उपलब्ध कराई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह निर्धारित की गई है, जिसमें सूचना आयोग की ओर से पेंडिंग अपीलों का पूरा ब्योरा पेश किए जाने की उम्मीद है।  

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Breaking: भूमि विवाद के साये में रीवा का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: स्वतः निरस्तीकरण की ओर एनओसी?//

*Breaking: रीवा के रोझौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट की राह मुश्किल: अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, वन अधिकार पट्टों ने खड़े किए गंभीर मुद्दे//*

*रीवा के रोझौही में न्यूक्लियर पावर प्लांट की राह मुश्किल: अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, वन अधिकार पट्टों ने खड़े किए गंभीर मुद्दे//*

*टाटा पावर प्रोजेक्ट पर संकट: रोझौही में एक तरफ प्रशासन की एनओसी, तो दूसरी तरफ आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों ने उलझाया मामला//*

*एनओसी की शर्त और ज़मीनी हकीकत: क्या रोझौही भूमि विवाद के चलते स्वतः निरस्त हो जाएगी न्यूक्लियर प्लांट की अनुमति?//*

*रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट: पट्टों और एनओसी के बीच फंसा प्रोजेक्ट//*

*रीवा: प्रस्तावित न्यूक्लियर प्लांट साइट पर वन अधिकार पट्टों का पेंच, मचा घमासान//*

*'जब पट्टे पहले से बंटे हैं, तो प्लांट कैसे बनेगा?'- रोझौही में खड़े हुए बड़े सवाल//*

*भूमि विवाद के साये में रीवा का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: स्वतः निरस्तीकरण की ओर एनओसी?//*

विशेष ब्यूरो रिपोर्ट

रीवा (म.प्र.), 02 नवंबर 2026

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रोझौही गांव में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (TPCL) के प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट (NPP) को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और ज़मीनी हकीकत के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। इस मामले में एक ओर जहां कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा द्वारा बोर लॉगिंग स्टडी के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आदिवासियों द्वारा पूर्व में बांटे गए वन अधिकार पट्टों को लेकर खड़े किए गए सवालों ने इस परियोजना पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।  

*क्या है कार्यालयीन पत्र और शर्तें?*

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक I/523664/2026/ नग्रानि/ तक/ 2026 (दिनांक 21-09-2026) जिला दंडाधिकारी, रीवा को प्रेषित किया गया है। यह पत्र कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक 139/आमर्स.लाय./2026 (दिनांक 18.09.2026) के संदर्भ में जारी किया गया है।  इस पत्र के अनुसार, रोझौही गांव (साइट कोऑर्डिनेट 24^\circ52'32.15''\text{N}, 81^\circ29'55.01''\text{E}) में टीपीसीएल (TPCL) के प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट हेतु बोर लॉगिंग स्टडी (BSR प्रोजेक्ट के तहत) के लिए विभाग का अभिमत चाहा गया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी भी निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नहीं है, इसलिए भू-वैज्ञानिक और जियो-टेक्निकल डेटा संग्रह हेतु स्टडी पर कोई आपत्ति नहीं है।  

हालांकि, इस अनापत्ति पत्र में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी गई हैं:  

बोर लॉगिंग स्टडी का कार्य निर्धारित मापदंडों और संबंधित विभाग के मार्गदर्शन में करना अनिवार्य होगा।  स्थानीय संस्थाओं और संबंधित विभागों से अग्नि सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा व अन्य मापदंडों की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।  परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की सहमति आवश्यक होगी।  

सबसे अहम शर्त (शर्त क्रमांक 6): पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "भूमि के संबंध में विवाद/अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में यह अभिमत/अनापत्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।" 

 

*रोझौही के आदिवासियों के सवाल और भूमि विवाद*

एक तरफ जहां प्रशासन ने स्टडी के लिए एनओसी दी है, वहीं रोझौही गांव के आदिवासियों ने वन अधिकार पट्टों को लेकर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। आदिवासियों का कहना है कि वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ठीक उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रस्तावित साइट और उसके आसपास वर्ष 2020-21 में उन्हें वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए थे। इस बात को लेकर आदिवासियों द्वारा पूर्व में भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित भी हो चुकी हैं।

*क्या स्वतः निरस्त हो जाती है एनओसी?*

अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि जब उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रस्तावित साइट और उसके आसपास वर्ष 2020-21 में आदिवासियों को कानूनी रूप से वन अधिकार पट्टे बांटे जा चुके हैं, तो फिर वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कैसे संभव है? सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, अन्य जानकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार इन वैध वन अधिकार पट्टों और आपत्तियों के चलते रोझौही में भूमि का स्पष्ट विवाद सतह पर आ चुका है। चूंकि कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र की शर्त क्रमांक 6 में यह प्रावधान है कि भूमि विवाद या विसंगति होने पर अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, इसलिए इस जमीनी विवाद के सामने आने के बाद यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी और निरस्त माना जा रहा है।  

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और शासन इस भूमि विवाद एवं आदिवासियों के अधिकारों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर क्या रुख अपनाता है। जबकि रोझौही और सरई सहित आसपास के सैकड़ो ग्रामों के लोग इस प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को निरस्त किए जाने की निरंतर माग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर जल सत्याग्रह एवं आमरण अनशन भी हो चुके हैं जिसमें एक आदिवासी महिला विमला कोल की मौत भी सामने आई है। 

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*

Breaking:// रोझौही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर उठे सवाल, निरीक्षण में आदिवासियों के आवासों की अनदेखी का आरोप//

*Breaking:// रोझौही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर उठे सवाल, निरीक्षण में आदिवासियों के आवासों की अनदेखी का आरोप//*

*रोझौही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट पर उठे गंभीर सवाल, आदिवासियों के आवासों की अनदेखी का आरोप//*

*रीवा के रोझौही में न्यूक्लियर प्लांट विवाद: पुलिस रिपोर्ट को बताया गया भ्रामक, स्थानीय निवासियों ने खड़े किए बड़े सवाल//*

*टाटा पावर के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर घमासान: बिना जमीनी जांच के रिपोर्ट तैयार करने का आरोप, विस्थापन का मंडराया संकट//*

*रोझौही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट: प्रशासन की जांच रिपोर्ट जमीनी हकीकत से परे, आदिवासियों के पक्के आवासों को किया गया नजरअंदाज//*

*रीवा ब्रेकिंग: रोझौही न्यूक्लियर प्लांट के निरीक्षण में बड़ा खुलासा, पुलिस रिपोर्ट पर भड़के ग्रामीण और आदिवासी//*

दिनांक 1 नवंबर 2026 रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रोझौही गांव में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (TPCL) द्वारा प्रस्तावित भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (NPP) के लिए जिओ-टेक (geotech) बोर लॉगिंग स्टडी कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रीवा द्वारा जिला दंडाधिकारी को 18 अगस्त 2026 को पत्र (क्रमांक/पुअ/रीवा/एससी-2/डीएम-M-113319/26) के माध्यम से एक जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है।  

*पुलिस की रिपोर्ट में क्या है?*

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में थाना प्रभारी गढ़ और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवां के हवाले से कहा गया है कि प्रस्तावित स्थल (अक्षांश 24^\circ52'32''\text{N}, देशान्तर 81^\circ29'55''\text{E}) का मौके पर ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आसपास रिकॉर्ड अनुसार कोई अन्य आवासीय परिसर या मकान नहीं है तथा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा पूरी तरह खाली है, जबकि उत्तर दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आवासीय मकान हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि विवादित नहीं है और किसी प्रकार का स्थायी निर्माण या कब्जा नहीं पाया गया है।  

*स्थानीय निवासियों और जमीनी हकीकत का बड़ा खुलासा*

हालांकि, पुलिस अधीक्षक की इस रिपोर्ट को स्थानीय स्तर पर भ्रामक और जमीनी सच्चाई से परे बताया जा रहा है। स्थानीय निवासियों और तथ्यों के अनुसार:

*आवासों की अनदेखी:* रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए चिह्नित स्थल और उसके आसपास आदिवासियों के प्रधानमंत्री आवास (PM Awas) तथा उनके अपने निजी रिहाइशी मकान बने हुए हैं जिनमें कई आदिवासी रहते हैं। जांच और निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा इन मकानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।

*ग्रामीणों से संपर्क नहीं:* निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासियों और आदिवासियों से कोई संपर्क या बातचीत नहीं की गई।

*मनमुताबिक रिपोर्ट तैयार करने का आरोप:* बिना जमीनी जांच और प्रभावित लोगों से संवाद किए बिना ही टेबल पर बैठकर मनमुताबिक रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेज दी गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा है की टाटा कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने भी गलत जांच रिपोर्ट जारी की है जिसके आधार पर टाटा कंपनी को 8 बोरहोल करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। लोगों में रिपोर्ट को लेकर भारी असंतोष है, क्योंकि यदि आदिवासियों के आवासों और भूमि की अनदेखी कर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*

Breaking: कैंसर और जन्मजात विकलांगता के डर से सहमे पताई के ग्रामीण, रोझौही पावर प्लांट को हटाने की मांग//

*Breaking: रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ पताई में भी हल्ला बोल, 'विनाश नहीं विकास चाहिए' के नारों से गूंजी पताई पंचायत//*

*रोझौही परमाणु संयंत्र विवाद: पताई के लोगों ने कहा - 'घरों से 2-3 किमी दूर प्लांट नहीं बनने देंगे' - ग्रामीण//*

*पताई पंचायत में गूंजे विरोध के स्वर, रोझौही न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन//*

*चेर्नोबिल और फुकुशिमा का खौफ: रोझौही में न्यूक्लियर प्लांट के प्रस्तावित निर्माण पर पताई के ग्रामीणों की गहरी चिंता//*

*कैंसर और जन्मजात विकलांगता के डर से सहमे पताई के ग्रामीण, रोझौही पावर प्लांट को हटाने की मांग//*

*आबादी के बीच परमाणु संयंत्र खतरनाक: रोझौही प्लांट के खिलाफ पताई के भी ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन और चेतावनी//*

*INES स्तर की पूर्व घटनाओं का हवाला देकर रोझौही न्यूक्लियर प्लांट का विरोध तेज//*

*पताई पंचायत में भी अब न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल//*

*रोझौही में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के खिलाफ सड़कों पर उतरे पताई के भी लोग//*

संवाददाता / विशेष रिपोर्ट

दिनांक 31 अक्टूबर 2026 रीवा मध्य प्रदेश। 

   रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में प्रस्तावित रोझौही न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में अब ग्राम पंचायत पताई के ग्रामीणों का भी आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। पताई पंचायत के गोशाला बस्ती के पास सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। "विनाश नहीं विकास चाहिए, न्यूक्लियर प्लांट नहीं चाहिए" और "परमाणु हटाओ जीवन बचाओ" के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वे अपने घरों से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोझौही में किसी भी कीमत पर यह परमाणु संयंत्र नहीं बनने देंगे।

*स्वास्थ्य और जीवन पर मंडराते खतरे को लेकर गहरी चिंता*

प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के इतिहास और इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए वे अत्यधिक भयभीत हैं। उनका मानना है कि इस संयंत्र से निकलने वाले विकिरण और कचरे से गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं।

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इससे क्षेत्र में

ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, फेफड़ों, आंतों और थायराइड का कैंसर, नवजातों में जन्मजात विकलांगता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा।

*वैश्विक और राष्ट्रीय परमाणु आपदाओं का दिया हवाला*

प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर में हुई भयानक परमाणु दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन को आगाह किया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर चेर्नोबिल, फुकुशिमा, थ्री माइल्स आइलैंड, एसएल-1 और टोकाईमुरा जैसी वीभत्स त्रासदियों का उदाहरण दिया। इसके साथ ही देश के भीतर तारापुर, काकरापार, नरौरा, कलपक्कम, कुडनकुलम और रावतभाटा आदि संयंत्रों में हुई आईएनईएस (INES) लेवल 01 से 03 तक की घटनाओं का हवाला देते हुए आबादी वाले क्षेत्रों के पास ऐसी परियोजनाओं के खतरे को रेखांकित किया।

*सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी और कड़ी मांग*

इस विरोध प्रदर्शन में गांव के तमाम गणमान्य लोग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। प्रमुख रूप से सुनील मिश्रा, संजय कुमार, सुनीता साकेत, सविता यादव, राम स्वराज प्रजापति, कलावती, गुड़िया, लक्ष्मण यादव, और बृजेंद्र मिश्रा आदि ने नेतृत्व करते हुए सरकार से मांग की है कि परमाणु ऊर्जा के खतरनाक इतिहास को देखते हुए इसके उपयोग और स्थापना पर पूरी पाबंदी लगाई जाए। साथ ही रोझौही के इस प्रस्तावित प्लांट को तत्काल प्रभाव से इस घनी आबादी बाहुल्य क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

*इसके पहले भी कई नजदीकी ग्रामों में हो चुके प्रदर्शन*

गौरतलब है कि इसके पूर्व भी रोझौही गांव के नजदीक और कई आसपास के ग्रामों जैसे अतरैला, बांस, पनगड़ी आदि में भी लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके संभावित नुकसान को लेकर रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की माग कर चुके हैं। स्पष्ट है कि अब यह आंदोलन सिर्फ रोझौही या सरई कला तक ही सीमित नहीं है बल्कि आसपास के सैकड़ो ग्राम पंचायत में भी फैल चुका है।

ग्रामीणों के इस उग्र प्रदर्शन ने प्रशासन और नीति निर्माताओं के समक्ष बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन को और तेज करने की बात कह रहे हैं।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश*