रीवा में न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ 'चिता आंदोलन' पांचवें दिन भी जारी, प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल//

*रीवा में न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ 'चिता आंदोलन' पांचवें दिन भी जारी, प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल//*

*जल, जंगल और जमीन की लड़ाई: रीवा में न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में पांचवें दिन भी सुलग रहा 'चिता आंदोलन'//*

*प्रशासनिक चुप्पी के खिलाफ रोझौही के आदिवासियों का अनोखा विरोध, प्रतीकात्मक चिता पर लेटे ग्रामीण//*

*"जब तक समाधान नहीं, संघर्ष जारी": रीवा के रोझौही में पांचवें दिन भी जारी रहा चिता आंदोलन//*

दिनांक 11 नवंबर 2026 रीवा मप्र

रोझौही गांव में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का अनूठा 'चिता आंदोलन' पांचवें दिन भी जारी है। प्रशासन द्वारा दी गई 10 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने और कोई ठोस समाधान न निकलने के बाद ग्रामीणों ने एक बार फिर विरोध के तीखे तेवर अपना लिए हैं। आंदोलन स्थल पर लकड़ियों से बनाई गई प्रतीकात्मक चिता पर लेटकर ग्रामीण अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।

*प्रतीकात्मक चिता के जरिए शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षण*

आंदोलन का यह स्वरूप सामान्य धरना-प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग है। ग्रामीणों ने लकड़ियां एकत्रित कर एक प्रतीकात्मक चिता तैयार की है (जिसे जलाया नहीं गया है) और इसके भीतर लेटकर अपनी नाराजगी जताई है।

आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल संतोष आदिवासी ने बताया कि उनके साथ गोविन्द आदिवासी, पुष्पेंद्र आदिवासी और संदीप आदिवासी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण इस संघर्ष में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ एक बिजली परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब तक इन गंभीर विषयों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

*10 दिन की समय-सीमा समाप्त, अब तक नहीं निकला समाधान*

बीते 26 अक्टूबर को आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आंदोलनकारियों को अस्पताल पहुंचाया गया था। उस वक्त प्रशासनिक चर्चा के बाद मांगों पर विचार करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा गया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस अवधि के भीतर उनकी आपत्तियों का समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि, तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल सामने नहीं आया, तो ग्रामीणों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और पांचवें दिन भी उनका यह अनोखा विरोध जारी है।

*प्रशासन की जवाबदेही पर खड़े हुए बड़े सवाल*

रोझौही का यह आंदोलन अब स्थानीय प्रशासन के सामने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों और पर्यावरणविदों के मन में प्लांट के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों, स्थानीय जलस्रोतों, कृषि भूमि की सुरक्षा और ग्रामीणों की आजीविका को लेकर कई आशंकाएं हैं।

फिलहाल, ग्रामीणों का यह संघर्ष इस बात का कड़ा संदेश दे रहा है कि विकास और ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर स्थानीय आबादी की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब और क्या ठोस प्रतिक्रिया देता है।

*स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मप्र*