दिनांक 16 फरवरी 2018, स्थान - त्योंथर ब्लॉक रीवा मप्र।
(शिवानंद द्विवेदी, रीवा मप्र)
ज़िले के त्योंथर ब्लॉक अंतर्गत डाढ़ पंचायत में मजदूरों के मनरेगा जॉब कार्ड वितरित नही किये गए हैं। बताया गया कि जो जॉब कार्ड आज से पांच वर्ष पहले दिए गए थे वही जब कार्ड आज भी मजदूरों के पास हैं और के जॉब कार्डों में कोई एंट्री नही हुई है। नियमानुसार हर पंचवर्षीय में नए जॉब कार्ड दिए जाने के प्रावधान हैं और साथ ही मजदूरों के प्रत्येक पंचायती कार्यों की मैन्युअल एंट्री सभी जॉब कार्ड में होनी चाहिए। जिस प्रकार बैंक पासबुक में जमा और निकासी की पूरी जानकारी प्रिंटर द्वारा प्रिंट की हुई होती है और प्रत्येक अंतरण के सामने संबंधित बैंक कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं उसी प्रकार प्रत्येक जॉब कार्ड में मजदूरों के कार्य का दिनवार व्योरा प्रिंट होना चाहिए अथवा मैन्युअल एंट्री होनी चाहिए जिससे मजदूरों को यह जानकारी पता चले कि उन्होंने कब कब और किस किस योजना में कार्य किया हुआ है। परंतु यह मात्र डाढ़ पंचायत ही नही बल्कि लगभग ज़िले और संभवतः प्रदेश की बहुतायत पंचायत के हाल हैं कि मात्र ऑनलाइन मस्टर रोल तो फ़र्ज़ी तरीके से बनाकर दिखा दिए जाते हैं लेकिन फ़र्ज़ीवड़े में कार्यवाही होने के डर से पंचायत कर्मी जॉब कार्ड में कोई एंट्री नही करते। क्योंकि ज्यादातर जॉब कार्डधारकों के नाम से कार्डधारकों के साथ मिलकर फ़र्ज़ी निकासी की जाती है ऐसे में कोई भी जॉब कार्ड में एंट्री नही होती है।
डाढ़ पंचायत त्योंथर जनपद के परिपेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता एवं विंध्य किसान परिषद के जिला अध्यक्ष शिवानन्द द्विवेदी एवं कार्यकर्ता पुष्पराज तिवारी द्वारा लिखित दर्ज की गई शिकायत की जांच के बाद उपयंत्री त्योंथर जनपद द्वारा दिये गए प्रतिवेदन में बिंदु क्रमांक 2 की जांच में जो दलीलें दी गई हैं वह पूरी तरह से अपर्याप्त, झूंठी और भ्रामक हैं तथा मजदूरों के अधिकारों के विरुद्ध हैं। उपयंत्री द्वारा यह कहना कि सभी मनरेगा के कार्यो की ऑनलाइन एंट्री ऑनलाइन मस्टर रोल में दर्ज होती है इसलिए जॉब कार्ड में मैन्युअल अथवा प्रिंटिंग के माध्यम से एंट्री करना आवश्यक नही है पूरी तरह से गलत और मजदूरों के पारदर्शिता के अधिकार का हनन है।
इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर टी आई एक्टिविस्ट जॉब कार्ड में एंट्री करने संबंधी सभी विन्दुओं पर पुनः जांच कर पुख्ता कार्यवाही की माग की है।
इस प्रकार यदि मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय मे यदि सरकार नही जागती तो मजदूरों के हक को पंचायत एवं संबंधित दलालों द्वारा निरंतर मारा जाता रहेगा और जहां सरकारें मजदूरों को 100 दिन और 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के दावें कर रही हैं यह सब मात्र हवा में ही चलता रहेगा और काम और काम के बदले उचित दाम न मिलने के कारण मजदूर अपने गृह क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर होते रहेंगे साथ ही मजदूर और मनरेगा के नाम पर पंचायत विभाग और उससे जुड़े हुए दलालों की रोटी सेंकने का कार्य जारी रहेगा और ऐसे में न तो भ्रष्ट्राचार पर लगाम लग पाएगी और न ही कभी पारदर्शिता आ पाएगी।
संलग्न - त्योंथर ब्लॉक के उपयंत्री प्रजापति द्वारा सीईओ महावीर जाटव के नाम जांच प्रतिवेदन की फ़ोटो यहां पर संलग्न है। देखें सभी विन्दुओं को क्रमवार।
- शिवानंद द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता रीवा मप्र। 7869992139
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