भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम खुला पत्र - रीवा जिले की मनरेगा और पंचायती कार्यों की निगरानी की है सख्त आवश्यकता

नमस्कार भारत!!! 

यह प्रपत्र अभी हॉल ही में कुछ सप्ताह पूर्व मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग से लेकर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली तक भेजा गया है. यह पूरा प्रकरण PMO PG Portal में भी ऑनलाइन रखा गया है. अपील की गयी है की इस पूरे मनरेगा के प्रकरण में पूरे रीवा में समग्र जांच की जाये और जितने भी मनरेगा के निर्माण कार्य पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता सहित कार्य की जाँच की जाये. . आज मनरेगा के कार्यों में पंचायतों में यह ट्रेंड बन चुका है की कोई भी मनरेगा का कार्य मजदूरों से न करवाकर मशीनो एवं जे.सी. बी द्वारा करवाया जाता है और मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स के नाम से जबरन या की लालच देकर अथवा डरा धमकाकर फर्जी बैंक खातों अथवा सहमती से मनरेगा के पैसे की निकासी कर ली जाती है. कैथा पंचायत सहित पचासों गंगेव एवं त्योंथर ब्लाक की पंचायतों में ऐसे फर्जीवाड़े के प्रकरण आये हैं. सवाल यह पैदा होता है की यदि मनरेगा के कार्य मजदूरों से न करवाना हो तो सरकार ने मनरेगा अधिनियम ही क्यों बनाया है? क्यों सौ और एक सौ पचास दिन के रोज़गार गारंटी की बात की जा रही है. कई बार मजदूरों का भी यह कहना होता है की 159 रुपये की सरकार की प्रतिदिन की मजदूरी पर्याप्त नहीं है...जितना काम उतना दाम का जो जिक्र अधिनियम में है उसके अनुसार कार्य के आधार पर मजदूरी दी जानी चाहिए परन्तु सरकार अधिकतम मजदूरी 159 रुपये दे रही है. तो यह भी एक समस्या है क्योंकि यह भी बात सत्य है की इतनी मजदूरी में मजदूर गाँव में कार्य करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं. क्योंकि कम से कम दो सौ रुपये तो आज उन्हें कहीं भी मिल जाते हैं और यहाँ तक की औसत मजदूरी आजकल मजदूरों को ढाई सौ रुपये मिल रही है तो देखें की किस तरह सीधा सीधा औसत मजदूरी के हिसाब से लगभग  सौ रुपये का फर्क पड़ रहा है. अब प्रश्न यह उठता है की यदि कार्य मशीनों द्वारा ही करवाए जाने हैं तो क्यों कार्य स्वीकृत करते  समय चार से पांच गुना का टी. एस. बनाया जाता है. इससे सीधे सीधे सरपंच और पंचायतों को दो तिहाई का लाभ मिल रहा है. पंचायतों में सरपंच सचिव बनना आजकल सबसे मुनाफे का धंधा बन गया है. जहाँ करोड़ों रूपये के टी.एस. पास हो रहे हैं वहां तो आज हर कोई सरपंच और सचिव ही बनना पसंद करता है और इस सब फर्जीवाड़े में जनपदों और जिला पंचायतों की भी साठ गांठ के बिना तो ऐसे फर्जीवाड़े हो ही नहीं सकते.. गंगेव ब्लाक के जिला सहकारी बैंक मर्यादित बैंक शाखा लालगांव एवं रीवा सीढ़ी ग्रामीण बैंक शाखा गढ़ में तो ऐसे चौकाने वाले प्रकरण सामने आये हैं जिसमे हितग्राही के फर्जी बैंक अकाउंट बनाये जाते हैं और सरपंचों एवं सचिवों की बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी अंगूठे एवं हस्ताक्षर से जॉब कार्ड धारकों के नाम से मनरेगा की राशि निकाल ली जाती है. इस पूरे प्रकरण में श्रीमान प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार से अपील की जाती है की समस्त मनरेगा के बैंक अकाउंट की पूरे रीवा जिले में जाँच होनी चाहिए और यह जांच CBI को दी जानी चाहिए. क्योंकि जब तक सभी मनरेगा के बैंक अकाउंट एवं उनके withdrawal फॉर्म की फॉरेंसिक जांचें नहीं की जाएगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी का पता नहीं चल पायेगा. साथ ही मनरेगा के कार्यों की निगरानी की एक उच्च स्तरीय टीम गठित होनी चाहिए जिसमे उस प्रदेश से हटकर अन्य प्रदेश के अधिकारी तथा स्वयम सेवी संगठन एवं NGO सहित रिटायर्ड लोकायुक्त एवं अन्य जाँच एजेंसियों  के सदस्य होने चाहिए. क्योंकि ऐसा देखा गया है की यदि ऐसी कोई भी जांच टीमें जो उसी जिले अथवा उसी प्रदेश से बनाई जाती जाति हैं वह मिल पट कर मामले का रफा दफा कर देती हैं इसलिए इस प्रकार की जाँच एवं कार्यवाही से तथा प्रशासन के काम काज से पूरी तरह से जनता का विश्वास उठ चुका है. आज कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग में जाकर कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि उसको पता है की भारत की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है की जहाँ हलफनामे में दिए शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही जहाँ आयोगों द्वारा अनुशंसित कार्य वर्षों से पड़े हैं धुल  मिटटी खा रहे हैं , जहाँ आर टी आई जैसे अधिनियम को भी शासन प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जहाँ शिकायत करता को स्वयं कठघरे में खड़ा होना पड़ रहा है भला ऐसे देश में शिकायतों से क्या हो सकता है. और यह हमारे इस भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. आइये उठ खड़े होइए क्योंकि समय बदल गया है! आइये बिलकुल एक नए नज़रिए से सोचिये. क्योंकि सोच में बदलाव से ही प्रशासनिक कार्यों में बदलाव संभव है. भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी तथा वोट बैंक की नीति छोडनी पड़ेगी. नहीं तो कोई भी भ्रष्ट्राचार करने वाले को यदि शासन प्रशासन और नेतायों से ही सह मिलती रहेगी तो सुधार आज से हज़ार साल बाद भी संभव नही होगा. आइये अपनी सोच को बदलिए और भारत को भ्रष्ट्राचार रहित अच्छे समाज की तरफ अग्रसर करिए. वायदों और प्रोपोगंडा से कुछ नहीं होता है. जमीनी धरातल पर आइये और भारत की समस्याओं को देखिये उसका समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचिये और गंभीरता से प्रयाश करिए. 

To,                                                                                                              

The Prime  Minister of India,                                          

Govt of India, New Delhi, India.

Subject – Regarding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) corruptions in GANGEV Block of REWA district MP. Revoking the section 40 and 92 of the Madhya Pradesh Panchayati Raj Act against the guilty Sarpanch and Secretary and other JANPAD officials.

Ref. - Please refer to the list of MGNREGA Panchayati work in various panchayats such as – AGDAL, KAITHA, HINAUTI, SEDAHA, LOTANI, PANDUA, BHAUKHARI, MADARI, BANS, PANGADI KALA, GONDARI 27 (in GANGEV block) and KANKAR, DARH (in TEOTHAR block) given as below and attached with this complaints/applications.

Sir/Madam,

            Below is given the list of Panchayats in GANGEV and TEOTHAR block where heavy corruptions are found in MGNREGA and PANCH PARMESHWAR work in REWA district MP.

            The Basis of my allegations/charges is the following:

1)                  MGNREGA works in panchayats below are conducted by Machines and JCBs, the proof of which is available in photos and videos.

2)                  The quality of the MGNREGA and Panch Parmeshwar work is of very low level. Only the money is withdrawn and no work is done of the quality of given standard.

3)                  There are fraud muster roll created by these all panchayats and other panchayats in REWA district. In many cases even the MGNREGA job card holders doesn’t know when their bank accounts are created and how.

4)                  Some of the regional bank such as MADHYANCHAL GRAMEEN BANK Branch GARH, and JILA SAHAKARI BANK branch LALGAON is mostly involved in this business where the payments of MGNREGA job card holders are done without the consent of the labor.

5)                  Some faults in other regional bank account holders in ALLAHABAD Bank Branch Katra and UION BANK Branch Gangev has been also reported by some job card holders where the money are forcibly withdrawn by the related  SARPANCH and secretary of that panchayat. Only very little amount such as 200 or 300 rupees are given to the MGNREGA labor of that withdrawn money.

6)                  In KAITHA panchayat below under GANGEV block of REWA, there were such problems of MGNREGA payment fraud where DINESH VISHWAKARMA and RAJESH VISHWAKARMA both S/o Mangal Deen Vishwakarma from Kaitha village reported that panchayat sarpanch and secretary withdrawn the money from their account and only very little amount such as 200 rupees were paid to them. While withdrawing the MGNREGA amount KAITHA sarpanch SANT KUMAR PATEL and Kaitha Secretary ACHHELAL PATEL did not tell to the labors for what this money was transferred to job card holder’s account and why. When asked by these MGNREGA labors it was told by the SARPANCH and Secretary that this is the panchayati maoney which in new system of the governance first has to be transferred to job card holder’s account and then all job card holders has to return this money to the Sarpanch and secretaryof that panchayat. Since MGNREGA labors are illiterate and unaware of the most of the schemes and system they simply believed that it is true what their sarpanch and secretary telling. In this way these labors kept giving this MGNREGA money to the concerned Sarpancha dn Secretary until they were informed that the money which is transferred in MGNREGA job card holder’s bank account is really job card holder’s money and that is being paid by the govt for the panchayati work for which their name is registered to the muster roll. 

7)                  An independent investigative team MUST be formed to investigate the bank frauds and bank account frauds of MGNREGA bank account opened in MADHYANCHAL GRAMIN  BANK GARH, JILA SAHAKARI BANK Lalgaon, UNION BANK of INDIA Gangev, and ALLAHABAD Bank KATAR all in REWA MP. All the transactions from MGNREGA bank accounts must be investigated. All withdrawal forms and brochure should be seized and a forensic investigation should be conducted of the signatures and thumb impressions of the beneficiaries of MGNREGA account holders. Account opening forms and the signature/thumb impressions on that form should also be investigated forensically.

8)                  This has become very usual business now in the panchayats of Rewa district to affiliate and add any name in fraud muster roll in order to withdraw the MGNREGA money. Sometimes some aware labor resists the fraud but despite several hundreds of the complaints these labors are not heard. This has become now usual business/practices and in this practices all the MGNREGA officials such as CEO of ZILA and JANPAD panchayats, Engineers, Supervisors, Panchayat PCOs, Panchayat inspector, Janpad APO and Sarpanch, secretary are equally participated. Because if this is not so then why after complaining hundreds of the time, why these CEOs of JANPAD and ZILA panchayats are not cognizing the issues. Also several complaints has been given to the collector REWA and in CM helpline too.

9)                  The CM helpline complaints such as: 2059782, 2059520, 1963276, 1963240, 1924026, 1747903, 1747892, 1729333, 1683922, 1665032, 1663295, 1604046, 1602881, 1527006, 1405660, 1357580, 962810, 953471, 550808, 535403, 535325, 487916, 477267, 476973, 282289, 376030, 361498, 326501, 312801, 369615, 313903, 377313, 404165, 271187, 328311, 363160, 256462, 407942, 252545, 295418, 241082, 218281, 278909, 328378, 359718, 395487, 188499 has NOT been addressed correctly. Only false and misleading solutions are given to able all CM helpline complaints of Madhya Pradesh Govt. The CM helpline complaints have been become a complete waste of time and govt resources. The Cm helpline grievances redressal system need to shut down as it is NOT working anymore. The resolutions of the complaints are given without proper enquiry and investigations and without contacting to the complainant.

10)              The MEDH BANDHAN projects in all panchayats below are accomplished by JCBs and Machines-tractors but the payment is shown in the name of MGNREGA labors by fraud muster rolls.

11)              The Cattle sheds projects in panchayats also have irregularities. The quality of the cattle sheds are of bad and low quality.

12)              The materials being used in Cattle sheds and PCC roads are of bad and low quality. The Sands and other materials are of low quality. The ratios of the cement/sands being used in these constructions are inadequate.

13)              The KAPIL DHARA well constructions are not up to the standard. The depths of these wells are inadequate and much lesser than the projected. Many times its seen that these wells are completed in low depth and the money is withdrawn for just double of it’s depth. The quality of the material and ratios of the cement/sands are of low quality.

14)              The more fraud could be seen on the KHET SADAK/Road projects and SHANTI DHAM projects. KHET SADAK and SHANTI DHAM projects are of low quality. Machines and JCBs are being used in KHET SADAK and SHANTI DHAM projects in panchayats however the money is shown to be withdrawn from the labor’s MGNREGA bank accounts. The materials again being used in these KHET SADAK and SHANTI DHAMs are of low and base quality. All the KHET SADAK and SHANTI DHAM projects need to be reviewed.

15)               For instance I give very few details such as TS Numbers and also Project Numbers of some of ongoing MGNREGA projects and rests of these are given in Panchayat wise in table below. KHET SADAK in KAITHA PANCHAYAT :-Ts 1938   (1713004031/RC/22012034209021), (1713004031/RC/22012034292432). CATLE SHEDS PROJECTS in KAITHA PANCHAYAT:- TS No 1094   (1713004031/IF/9993688089), TS No. 2006 (1713004031/IF/9993695080), TS No. 1093  (1713004031/IF/9993688120), and TS No. 2008 (1713004031/IF/9993695081); WELL CONSTRUCTION PROJECTS IN KAITHA PANCHAYAT:-  (1713004031/WC/9993661911) and TS No. 1587  (1713004031/WC/9993661916)

Similarly all other panchayati work under MGNREGA schemes are given below. Please set an independent enquiry team outside from REWA and preferably from Bhopal directly to investigate all the allegations and charges and while conducting the enquiry the complainant should also be along with the investigation team.

After comprehensive investigation a strict punitive measures must be taken to those of found guilty. Also recovery must be done under the section 40 and 92 of the Madhya Pradesh Panchayati Raj Act to all of those Sarpanch and Secretary and other Janpad officials found guilty.

Sincerely

SHIVANAND DWIVEDI

(Social, Scientific, and RTI activist)

Village KAITHA, Post  AMILIYA,

Police Station GARH, Tehsil  MANGAWAN,

District REWA, Madhya Pradesh. PIN – 486117

Mob. +917869992139

I demand for enquiry and strict punishing actions against those of guilty. Some of the projects in Gangev block where the fraud muster rolls are filed and the problems in MGNREGA work is seen are: