Karm Yoga of Shrimad Bhagavad Gita (श्रीकृष्ण जी का कर्मयोग): (रीवा, पंचायत) जिले की खेत-सड़क योजनायों में भारी घोटाला, मात्र खेत ही खेत सड़क कहीं नहीं, 25% राशि का भी कार्य नहीं, सब पंचायत से लेकर जिले तक में हज़म

दिनांक: 07/07/2016, स्थान: कैथा पंचायत, गंगेव ब्लाक, रीवा, म.प्र.

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विषय – कैथा पंचायत (गंगेव ब्लाक) में खेत सड़क योजना क्र. 1713004031/RC/22012034292432 जो की कुल १४ लाख ९२ हज़ार की लागत से बनाई जानी थी में मशीन एवं जे. सी. बी. से काम कराकर राशि हज़म. मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों का हनन.

(गढ़, रीवा), कैथा पंचायत में भ्रस्ट्राचार को उजागर करने की दिशा में हम आपको बता दें की एक और प्रकरण जिला रीवा के कलेक्टर श्री राहुल जैन को दिनांक 24-06-2016 को आवेदन क्र. 1361/24-06-2016 के माध्यम से दिया गया है जिस पर आज दिनांक तक कोई आर्यावाही नहीं हुई है.

मामला कुछ इस प्रकार का है कि दिनांक 23 एवं 24 जून 2016 को कैथा पंचायत मे स्वीकृत खेत सड़क योजना क्र. 1713004031/RC/22012034292432 जिसका की स्वीकृत क्र. 1184/31/24, स्वीकृत दिनांक: 30/11/2015 है, एवं स्वीकृत राशि 14 लाख 92 हज़ार है, और जो कि पंचायत भवन से संपत्ति पटेल के घर तक लगभग एक किलोमीटर के आसपास की है, इस खेत सड़क का कार्य कैथा सरपंच संत कुमार पटेल एवं सचिव अच्छेलाल पटेल द्वारा लगवाया गया था. उसी रात पहले छः चक्का वाले डम्फर क्र. MP17 G1461 से सड़क पर अवैध तरीके से घटिया गुणवत्ता की मोरम डाली गयी गयी और बाद में अगले दिन चौबीस तारीख की सुबह को ही जे.सी.बी. क्र. MP17 BA0135 लगाकर उस मोरम को पलसाया जा रहा था और जो भी कार्य इस खेत सड़क योजना में करवाया गया उसमे कुल लागत एक लाख रुपये से ज्यादा की नहीं हो सकती. इसी दरमयान कैथा गाँव के ही एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शैलेन्द्र पटेल पिता श्री जगदीश पटेल से सूचना मिलते ही सामाजिक एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता शिवानन्द द्विवेदी द्वारा डायल 100 में सूचना क्र. P16145002244 तथा P16145006840 दर्ज कराई गयी और पुलिस प्रशासन से माग की गयी की मनरेगा के कार्यों में प्रतिबंधित मशीनों को तत्काल जब्त किया जाए. यह सूचना डायल 100 के अतिरिक्त एस.डी.एम्.मनगवां तहसील श्री के.पी. पाण्डेय, तहसीलदार मनगवां श्री ए. के. सिंह, सहित से.ई.ओ. जिला पंचायत श्री नीलेश पारेख, एस.पी. रीवा श्री संजय कुमार एवं कलेक्टर जिला रीवा श्री राहुल जैन को भी दी गयी. एस.एम्.एस. भी संबंधितों को भेजा गया तथा मोबाइल फ़ोन पर भी कई बार सूचित किया गया. परन्तु किसी भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी. उक्त ट्रक एवं जे.सी.बी. का नंबर तो नोट किया ही गया साथ ही विडियो भी बना लिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर पेश कर दिया जाएगा.

जनपद एवं जिला पंचायत रीवा सहित सभी उच्चाधिकारियों की मिली भगत का संदेह -

इस प्रकार आज लगभग तीन सप्ताह हो जाने पर भी दिनांक २४ जून २०१६ को कलेक्टर रीवा राहुल जैन सहित सभी पंचायती विभागों को दिए गए इस आवेदन में कोई कार्यवाही न होना तथा “३५४क” के आरोपी सरपंच संत कुमार पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के वावजूद भी कार्यवाही न होना पंचायत एवं कलेक्ट्रेट की मिली भगत होने के संदेह को पैदा करता है. आखिर जब सब सबूतों सहित जानकारी संबधित विभागों को दे दी गयी तब अब तक मनरेगा के अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्यों बार बार बताये जाने पर भी कलेक्टर, सी.ई.ओ. एवं एस.डी.एम. द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही और तत्काल मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत वर्तमान कैथा सरपंच एवं ३५४क के आरोपी संत कुमार पटेल को तत्काल उसके सरपंच पद से नहीं हटाया जा रहा है? क्यों रीवा पुलिस द्वारा तत्काल ३५४क के सह-आरोपी संत कुमार पटेल को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ३५४क के एक अन्य सह-आरोपी रुक्मणी पटेल पिता ददई पटेल निवासी इटहा को पुलिस द्वारा गिरिफ्तार कर सिरमौर न्यायालय में पेश किये जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने गैर-जमानती धारा पर कैसे उसे इतने आसानी से जमानत पर रिहा कर दिया गया?

इन सबसे तो यही जाहिर होता है की पूरे के पूरे प्रशासन की मिली भगत हो सकती है, और कार्यवाही में देरी मात्र इसी शक को और आगे बढाता है, और सरकारी कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करता है. यदि ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आम जनता का विश्वास पूरी तरह से शासन-प्रशासन से उठ जाएगा और वह दिन दूर नहीं जब आम जनता क्रोध के आवेग मे आकर सरकारी न्याय प्रक्रिया को छोंड़कर कानून को अपने ही हाँथ में लेना प्रारम्भ कर देगी, और वह दिन हमारे इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जब भारत के आम नागरिकों का विश्वास इस वर्तमान सरकारी व्यवस्था से पूरी तरह से उठेगा. सरकार प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वह इस मामले सहित अन्य सभी मामले में पूरी मुश्तैदी दिखाते हुए सभी आरोपियों के ऊपर न्याय संगत कार्यवाही करवाए और तत्काल मनरेगा की अनियमितताओं की उच्चस्तरीय टीम गठित कर जांच करवाए और हज़म किये गए जनता के एक-एक पैसे की रिकवरी कराये और दोषियों को सख्त से सख्त दंड दे.

टीप – उपरोक्त सभी अधिकारियों को इस प्रकरण के विषय में बहुत पहले से जानकारी दी जा चुकी है लिखित, मौखिक, मोबाइल, whatsapp तथा एस एम् एस से भी. लेकिन सभी अज्ञान बने बैठे हैं. भारत का दुर्भाग्य है. एवं भ्रष्ट्राचार की हदें पार की जा रही हैं.